अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र (आदेश 39 नियम 1-2)

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

• मालिकाना हक़ या क़ब्ज़े का सबूत: बयनामा, जमाबंदी (फ़र्द), इंतक़ाल और ख़सरा गिरदावरी, या किरायानामा
• विवादित हिस्सा दिखाने वाला नक़्शा, और दूसरा पक्ष जो कर रहा है उसकी तारीख़ वाली फ़ोटो
• संपत्ति के बारे में पुलिस शिकायतों, डीडीआर या पहले के आदेशों की प्रतियाँ
• साथ जाने वाला वादपत्र, और समर्थन वाला शपथ पत्र
• आपका पहचान पत्र, और आपके वकील के नाम आपके हस्ताक्षर वाला वकालतनामा

कहाँ जाना है

वकील के माध्यम से दावे के साथ उसी दीवानी अदालत में दाख़िल होता है; तुरंत अंतरिम रोक के लिए अदालत उसी दिन सुन सकती है, फिर दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है।

फ़ीस

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगते हैं; आज की राशि काउंटर पर पूछें। वकील की फ़ीस अलग है।

ध्यान दें

• अदालत देखती है कि पहली नज़र में मामला बनता है, ऐसा नुक़सान होगा जिसकी भरपाई न हो सके, और सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में है; क़ब्ज़े का तारीख़वार सबूत सबसे ज़्यादा काम आता है।
• अगर बिना नोटिस आदेश होता है, तो प्रार्थना पत्र, वादपत्र और काग़ज़ों की प्रतियाँ तुरंत दूसरे पक्ष तक पहुँचनी चाहिए (आदेश 39 नियम 3); आपके वकील इन्हें भेजते हैं।
• अगर दूसरा पक्ष आदेश नहीं मानता, तो तुरंत अपने वकील को बताएँ: अदालत आदेश 39 नियम 2-ए के तहत कार्रवाई कर सकती है।

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।