ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ (ਧਾਰਾ 482 ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.)
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ। ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਆਈਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ: ਜਲਦੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ · ਐਂਡਰਾਇਡ: ਜਲਦੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਉੱਤੇ
ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂਚੋ।
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦਸਤਾਵੋ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ; ਲੋਕ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ।
ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅਮਰਨਗਰ
ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 101 ਸਾਲ 2026
ਬਨਾਮ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਅਧੀਨ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ:-
1.ਇਹ ਕਿ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 101 ਮਿਤੀ 02-10-2026 ਧਾਰਾ 318 ਅਤੇ 316(2) ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ., ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਅਮਰਨਗਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
2.ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ
3.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 482(2) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
4.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ:
ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਿਤੀ: 12-10-2026
ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲ
ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ
ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼
- ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ
- ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼: ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਰਸੀਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੁਨੇਹੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
- ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ
- ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ: ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ (ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ), ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ
- ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼: ਤਾਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (ਫ਼ਰਦ), ਮਕਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ. ਜਾਂ ਐਫ਼.ਡੀ. ਦੀ ਰਸੀਦ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨੇ
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ); ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ; ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਂਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਛਪੇ ਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ
- ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ: ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ (ਧਾਰਾ 482(2))।
- ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ (ਧਾਰਾ 482(4)); ਵਕੀਲ ਦੱਸਣਗੇ।
- 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.)।
ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚੀ।
ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਓ।