ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ (ਧਾਰਾ 480/483 ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.)
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ। ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਆਈਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ: ਜਲਦੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ · ਐਂਡਰਾਇਡ: ਜਲਦੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਉੱਤੇ
ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂਚੋ।
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦਸਤਾਵੋ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ; ਲੋਕ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ।
ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ, ਅਮਰਨਗਰ
ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 101 ਸਾਲ 2026
ਬਨਾਮ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 480 ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ:-
1.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 101 ਮਿਤੀ 02-10-2026 ਧਾਰਾ 318 ਅਤੇ 316(2) ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ., ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਅਮਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਤੀ 03-10-2026 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
2.ਇਹ ਕਿ ਝਗੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
3.ਇਹ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ।
4.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਤੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਫ਼ਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
5.ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ:
ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ
ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼
- ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੈਮੋ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ
- ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ
- ਜਿਸ ਨਿੱਜੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼
- ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਪੈਰੋਕਾਰ); ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ: ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ (ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ), ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ
- ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼: ਤਾਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (ਫ਼ਰਦ), ਮਕਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ. ਜਾਂ ਐਫ਼.ਡੀ. ਦੀ ਰਸੀਦ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨੇ
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ (ਧਾਰਾ 480) ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ (ਧਾਰਾ 483) ਵਿੱਚ, ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ; ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਂਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਛਪੇ ਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ
- ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ: ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ: "ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਨਾਮਾ" ਵੇਖੋ।
- 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.)।
ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚੀ।
ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਓ।