ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ (ਧਾਰਾ 175(3) ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.)
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਵਾਉਣਾ।
ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ। ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਆਈਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ: ਜਲਦੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ · ਐਂਡਰਾਇਡ: ਜਲਦੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਉੱਤੇ
ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂਚੋ।
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦਸਤਾਵੋ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ; ਲੋਕ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ।
ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ, ਅਮਰਨਗਰ
ਬਨਾਮ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 175(3) ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ:-
1.ਇਹ ਕਿ ਮਿਤੀ 15-08-2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ₹2,00,000 ਲਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ
2.ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਕਾਬਲੇ-ਦਸਤਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੁਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ: ਮਿਤੀ 01-09-2026 ਨੂੰ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਅਤੇ 15-09-2026 ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਮਰਨਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ।
3.ਇਹ ਕਿ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(4) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਧਾਰਾ 175(3) ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੱਥੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ:
ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਅਮਰਨਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ
ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼
- ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ
- ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ, ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
- ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਮ.ਐਲ.ਆਰ.), ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਪਤੇ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ
- ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਣਾ ਹੈ; ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ੀਸ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ; ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ
- ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖੋ (ਧਾਰਾ 173(4)); ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ: ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚੀ।
ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਓ।