ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ (ਧਾਰਾ 187(3) ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.)
ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ 60 ਜਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ।
ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ। ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਆਈਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ: ਜਲਦੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ · ਐਂਡਰਾਇਡ: ਜਲਦੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਉੱਤੇ
ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂਚੋ।
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦਸਤਾਵੋ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ; ਲੋਕ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ।
ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ, ਅਮਰਨਗਰ
ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 77 ਸਾਲ 2026
ਬਨਾਮ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 187(3) ਅਧੀਨ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ:-
1.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 77 ਮਿਤੀ 01-08-2026 ਧਾਰਾ 318(4) ਅਤੇ 61(2) ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ., ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਅਮਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 03-08-2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਤੀ 04-08-2026 ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
2.ਇਹ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 187(3) ਵਿੱਚ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਹੈ।
3.ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 02-10-2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 193 ਅਧੀਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਚਲਾਨ) ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
4.ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 187(3) ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਟੱਲ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ
ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼
- ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੈਮੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਕਮ: ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 60 ਜਾਂ 90 ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
- ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਕਮ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
- ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ
- ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ: ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ (ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ), ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ
- ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼: ਤਾਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (ਫ਼ਰਦ), ਮਕਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ. ਜਾਂ ਐਫ਼.ਡੀ. ਦੀ ਰਸੀਦ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨੇ
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 60 ਜਾਂ 90 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਫ਼ੀਸ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ; ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਂਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਛਪੇ ਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ
- ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ: ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿਣੋ।
- ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
- ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ, ਇਹ ਮਿਆਦ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਵਕੀਲ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚੀ।
ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਓ।