अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र (धारा 482 बीएनएसएस)

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

• एफ़आईआर की प्रति, या उस शिकायत या पुलिस नोटिस की प्रति जिससे गिरफ़्तारी का डर है
• आपका पक्ष दिखाने वाले काग़ज़: इक़रारनामे, रसीदें, बैंक रिकॉर्ड, संदेश, और आपकी पहले की शिकायतें
• आपका पहचान पत्र, और आपके वकील के नाम आपके हस्ताक्षर वाला वकालतनामा
• ज़मानत मिलने पर: हर ज़मानती (आदेश के अनुसार एक या दो), फ़ोटो पहचान पत्र, पते के सबूत और दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सहित
• ज़मानती की संपत्ति के काग़ज़: ताज़ा जमाबंदी (फ़र्द), मकान का विलेख, वाहन की आरसी या एफ़डी की रसीद, जैसा अदालत माने

कहाँ जाना है

वकील के माध्यम से उस ज़िले के सत्र न्यायालय में दाख़िल होता है जहाँ मामला दर्ज है (उच्च न्यायालय भी इसे सुन सकता है); अदालत प्रायः फ़ैसले से पहले पुलिस रिकॉर्ड मँगवाती है।

फ़ीस

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार; ज़मानत के बॉन्ड प्रायः अदालत के छपे फ़ॉर्म पर होते हैं। आज की राशि काउंटर पर पूछें। वकील की फ़ीस अलग है।

ध्यान दें

• ज़मानत का फ़ैसला केवल अदालत करती है; कोई इसका वादा नहीं कर सकता। अपने वकील को हर दूसरे मुक़दमे और पिछली ज़मानत अर्ज़ी के बारे में बताएँ: कुछ भी छिपाने पर ज़मानत नामंज़ूर या रद्द हो सकती है।
• अंतरिम संरक्षण मिले तो बुलाने पर हर बार जाँच में शामिल हों और हर शर्त मानें, जैसे भारत से बाहर न जाना (धारा 482(2))।
• अठारह साल से कम उम्र की लड़कियों के विरुद्ध कुछ यौन अपराधों में अग्रिम ज़मानत नहीं मिलती (धारा 482(4)); वकील बताएँगे।
• 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज एफ़आईआर में अपने वकील से पूछें कि इस अर्ज़ी पर बीएनएसएस लागू होगी या पुरानी संहिता (सीआरपीसी)।

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।