ਜੁਰਮ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ।
ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ। ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਆਈਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ: ਜਲਦੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ · ਐਂਡਰਾਇਡ: ਜਲਦੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਉੱਤੇ
ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂਚੋ।
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦਸਤਾਵੋ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ; ਲੋਕ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ।
ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ, ਅਮਰਨਗਰ
ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 101 ਸਾਲ 2026
ਬਨਾਮ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 359 ਅਧੀਨ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ:-
1.ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 101 ਮਿਤੀ 02-10-2026 ਧਾਰਾ 318 ਅਤੇ 316(2) ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ., ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਅਮਰਨਗਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਹੈ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ₹50,000 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2.ਇਹ ਕਿ ਜੁਰਮ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 359 ਅਧੀਨ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ:
ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਿਤੀ: 12-10-2026
ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲ
ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ
ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼
- ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ
- ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ (ਅਸਲ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ)
- ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ)
- ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ: ਡਰਾਫ਼ਟ ਜਾਂ ਚੈੱਕ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ; ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ
- ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜੁਰਮ, ਜੋ ਧਾਰਾ 359 ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ; ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ "ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਧਾਰਾ 528 ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.)" ਵੇਖੋ।
- ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦਾ ਅਸਰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚੀ।
ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਓ।