ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 19(3))
ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ।
ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ। ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਆਈਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ: ਜਲਦੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ · ਐਂਡਰਾਇਡ: ਜਲਦੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਉੱਤੇ
ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂਚੋ।
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦਸਤਾਵੋ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ; ਲੋਕ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ।
ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,
ਰਜਿਸਟਰਾਰ,
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਵਿਸ਼ਾ: ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 19(3) ਅਧੀਨ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ/ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ,
1.ਇਹ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 20-06-2026 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਆਈ.ਓ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਮਰਨਗਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01-08-2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।
2.ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
3.ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੈ।
4.ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਧਾਰਾ 19(3) ਅਧੀਨ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਧਾਰਾ 20 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(8)(ਬੀ) ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ,
ਮਿਤੀ: 12-10-2026
ਰੋਹਨ ਕੁਮਾਰ
ਮਕਾਨ ਨੰ. 12, ਗਲੀ ਨੰ. 3, ਨਾਨਕ ਨਗਰ, ਅਮਰਨਗਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ
ਫ਼ੋਨ: 0000000004
ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ
ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼
- ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ, ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ (ਜੇ ਹੋਵੇ) ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਸੀਦਾਂ ਸਮੇਤ
- ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਹਰ ਕਾਪੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੇ
- ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਦੋਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ)। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸ
ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ; ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ
- ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ (ਧਾਰਾ 19(3)); ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 19(8) ਅਤੇ 20); ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੋ: ਕਾਗਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚੀ।
ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ
ਸਾਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।