ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਰਜ਼ੀ (ਧਾਰਾ 12)
ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ।
ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ। ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਆਈਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ: ਜਲਦੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ · ਐਂਡਰਾਇਡ: ਜਲਦੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਉੱਤੇ
ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂਚੋ।
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦਸਤਾਵੋ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ; ਲੋਕ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ।
ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ, ਅਮਰਨਗਰ
ਬਨਾਮ
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ:-
1.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਣ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਨੰ. 1 ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਣ ਅਤੇ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਮਕਾਨ ਨੰ. 204, ਸੈਕਟਰ 9, ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ।
2.ਇਹ ਕਿ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
(ੳ)ਮਿਤੀ 20-05-2024 ਨੂੰ ₹2,00,000 ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਨੰ. 1 ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ
(ਅ)ਮਿਤੀ 01-06-2024 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮੇਤ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
3.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
4.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ:
ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ(ਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁਕਮ, ₹20,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ, ਧੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ₹2,00,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 23 ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਿਮ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ
ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼
- ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਉਸ ਪਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
- ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਸਮੇਤ: ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਮ.ਐਲ.ਆਰ.), ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ., ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ
- ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ.), ਜੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ
- ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ
- ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਮੁਦਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ, ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ (ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ), ਜਿੱਥੇ ਮੁਦਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ; ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ; ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ
- ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 112 ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ; ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ (ਧਾਰਾ 23)।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ (ਧਾਰਾ 31): ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
- ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 26)।
ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚੀ।
ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਓ।