ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ (2007 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5)

ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਦਿਵਾਉਣਾ।

ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਓ

ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ। ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਆਈਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ: ਜਲਦੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ · ਐਂਡਰਾਇਡ: ਜਲਦੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਉੱਤੇ

ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂਚੋ।

ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਦਸਤਾਵੋ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ; ਲੋਕ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ।

ਮਾਣਯੋਗ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ), ਅਮਰਨਗਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ

ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਸਵ. ਸ੍ਰੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 67 ਸਾਲ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ
…ਪ੍ਰਾਰਥੀ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ)

ਬਨਾਮ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 45 ਸਾਲ, ਵਾਸੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਅਮਰਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ
…ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ:-

1.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ, ਉਮਰ 67 ਸਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਨੰ. 1 ਦੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਹਨ।

2.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

3.ਇਹ ਕਿ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਧਨ ਹਨ: ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

4.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ:

ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ(ਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ₹10,000 (ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼) ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ

ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼

ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਔਲਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਫ਼ੀਸ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ

ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚੀ।

ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ

ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਓ।