ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ (2007 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5)
ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਦਿਵਾਉਣਾ।
ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ। ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਆਈਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ: ਜਲਦੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ · ਐਂਡਰਾਇਡ: ਜਲਦੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਉੱਤੇ
ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂਚੋ।
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦਸਤਾਵੋ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ; ਲੋਕ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ।
ਮਾਣਯੋਗ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ), ਅਮਰਨਗਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ
ਬਨਾਮ
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ:-
1.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ, ਉਮਰ 67 ਸਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਨੰ. 1 ਦੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਹਨ।
2.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
3.ਇਹ ਕਿ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਧਨ ਹਨ: ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
4.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ:
ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ(ਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ₹10,000 (ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼) ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ
ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼
- ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼
- ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਮੁਦਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ (ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ), ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਆਮਦਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ
- ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਬਾਨਾਮਾ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤ
- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ (ਫ਼ੋਟੋਕਾਪੀਆਂ; ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ)
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਉਸ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਔਲਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਫ਼ੀਸ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ
- ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਰਕਮ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਦੇਖਭਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 23); ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
- ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ 112 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ; ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14567 ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚੀ।
ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਓ।