ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਮਲਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ (ਆਰਡਰ 41 ਨਿਯਮ 5 ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.)

ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਡਿਗਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ: ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਆਰਡਰ 41 ਨਿਯਮ 5(3))।

ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਓ

ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ। ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਆਈਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ: ਜਲਦੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ · ਐਂਡਰਾਇਡ: ਜਲਦੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਉੱਤੇ

ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂਚੋ।

ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਦਸਤਾਵੋ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ; ਲੋਕ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ।

ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਅਮਰਨਗਰ

ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 77 ਸਾਲ 2026

ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 31 ਸਾਲ, ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ. 204, ਸੈਕਟਰ 9, ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰ, ਹਰਿਆਣਾ
…ਅਪੀਲਕਰਤਾ / ਪ੍ਰਾਰਥੀ

ਬਨਾਮ

ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 52 ਸਾਲ, ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ. 45, ਗੁਲਾਬ ਕਲੋਨੀ, ਅਮਰਨਗਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ
…ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ

ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 ਦੇ ਆਰਡਰ 41 ਨਿਯਮ 5 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਧਾਰਾ 151 ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਮਲਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ:-

1.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਅਮਰਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਿਤੀ 30-09-2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਰੋਕਤ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ₹3,27,581 ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ; ਅਪੀਲ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

2.ਇਹ ਕਿ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਜਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਤੀ 05-11-2026 ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

3.ਇਹ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ।

4.ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਮਲਦਰਾਮਦ (ਇਜਰਾ) ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਰਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ

ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼

ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ); ਡਿਗਰੀਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੀਸ

ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ; ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ

ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚੀ।

ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ

ਦਾਅਵੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਟਿਕਟਾਂ (ਜਾਂ ਈ-ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ) ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਓ।