ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਧਾਰਾ 480(5)/483(3) ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.)
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ: ਧਮਕੀ, ਛੇੜਛਾੜ, ਨਵਾਂ ਜੁਰਮ, ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋੜਨਾ।
ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ। ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਆਈਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ: ਜਲਦੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ · ਐਂਡਰਾਇਡ: ਜਲਦੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਉੱਤੇ
ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂਚੋ।
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦਸਤਾਵੋ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ; ਲੋਕ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ।
ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅਮਰਨਗਰ
ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 88 ਸਾਲ 2026
ਬਨਾਮ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 483(3) ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ:-
1.ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 88 ਮਿਤੀ 20-08-2026 ਧਾਰਾ 333 ਅਤੇ 115(2) ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ., ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਅਮਰਨਗਰ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 05-09-2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
2.ਇਹ ਕਿ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ:
(ੳ)ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ: ਮਿਤੀ 01-10-2026 ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;
(ਅ)ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਰੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 25-09-2026 ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ 03-10-2026 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ;
ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਸਤਾਵੋ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ
ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼
- ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ
- ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ
- ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਗਜ਼, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ
- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਫ਼ੋਟੋਕਾਪੀ; ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ)
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ; ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖਰੀ CRM-M ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ; ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੋ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ
- ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਧਮਕੀ, ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਜੁਰਮ; ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਰੀਖ਼ਵਾਰ ਸਬੂਤ ਵੱਧ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਹਰ ਨਵੀਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਰੱਖੋ; ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ 112 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚੀ।
ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਓ।